ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार. (आंदोलनाचा आज ७ वा दिवस)
पाटण/ लोकनिर्माण प्रतिनिधी
धरणग्रस्तांच्या पुर्नवसनाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली कोयनानगर ता. पाटण येथे छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरूच असून या आंदोलनात कोयनेसह उरमोडी, तारळी, वांग- मराठवाडी येथील धरणग्रस्त गेल्या आठवड्यापासून हजारोंच्या संख्येने ठिय्या मांडून आंदोलनास बसले आहेत. रविवारी आंदोलनाच्या 7 व्या दिवशी पाटणचे प्रांताधिकारी सुनील गाढे, तहसिलदार रमेश पाटील यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन आपल्या आंदोलनाची पालकमंत्र्यांनी दखल घेतली असून लवकरच या प्रश्नावर मिटींग होणार आहे, तरी आपण आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती केली.
यावेळी आंदोलकांशी संवाद साधताना प्रांताधिकारी सुनील गाढे म्हणाले - आपल्या धरणग्रस्तांच्या भावना आम्ही शासनास, पालकमंत्री मंत्रीमहोद्यांना पोहोचल्या आहेत, 2 तारखेला उपमुख्यमंत्री, डॉ. भारत पाटणकर यांच्या सोबत आंदोलनाच्या मुद्दयावर चर्चा झाली आहे, त्यास यश येताना दिसत आहे, पालकमंत्री लवकरच कोयनेसह इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणीच्या सोडवणूकीसाठी उच्चस्तरीय धोरण आखण्यात येत आहे, उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जाणार आहेत, मंत्रीमहोद्याची आपणास विनंती केली आहे कि आपले आंदोलन मागे घ्यावे, याबाबत विशेष बैठक घेतली जाईल. शासनाच्या प्रशासनाच्या वतीने आंदोलन थांबवावे अशी विनंती प्रांताधिकारी सुनील गाढे यांनी आंदोलक धरणग्रस्तांना केली.
तहसिलदार रमेश पाटील बोलताना म्हणाले कोयना धरण ग्रस्तांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी सहकार्य मिळत आहे, धरणग्रस्तांना वर्ग १,२ चे दाखले देण्याचे काम तहसिल कार्यालयातून सुरू आहे, त्रुटी नसल्यास एक दिवसात दाखले देऊ, धरणग्रस्तांना तहसिलदार कार्यालय कडून सर्व सहकार्य केले जाईल, कोणतीही अडचण येणार नाही यासाठी प्रशासन दक्ष राहिल अशी ग्वाही तहसिलदार पाटील यांनी बोलताना दिली ,
दरम्यान प्रशासनाच्या आंदोलन स्थगित करण्याच्या विनंतीनंतर धरणग्रस्त आंदोलकांनी प्रत्यक्ष निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी हात उंचावून ठाम भूमिका घेत जोरदार घोषणाबाजी केली.
यावेळी बोलताना श्रमिक मुक्ती दलाचे चैतन्य दळवी म्हणाले - पालकमंत्र्यांना हा निरोप म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार आहे, त्यांच्याच आजोबांनी धरणाच्या निर्मिती वेळी "खणाला खण देतो, फणाला फन देतो, जमीन देतो, वीज देतो, पाणी देतो असे आश्वासन दिले होते, त्यानंतर ते 23 वर्षे मंत्रीपदावर होते, मात्र आज अखेर धरणग्रस्तांचा प्रश्न लोंबकळत राहिला, आज तिस-या चौथ्या पिढीला आंदोलन करावे लागत आहे, पालकमंत्री म्हणून जबाबदारीने बोलले पाहिजे होते मात्र त्यांनी सवडीने बैठक घेऊ असा तालुक्यातील प्रशासनाच्या अधिका-यां मार्फत निरोप धाडला, पालकमंत्र्यांना आंदोलनाची भिती वाटत नाही, चार दिवस अधिवेशनाला सुट्टी असुनही यांना स्वतःच्या तालुक्यातील धरणग्रस्तांसाठी वेळ काढता येत नाही. हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. हि धरणग्रस्तांची चेष्टा सुरू आहे, मात्र प्रत्यक्षात निर्णय घेतल्याशिवाय आम्ही इथून हालणार नाही अशी ठाम भूमिका महिला आंदोलकांनी हात उंचावून घेतली .
यावेळी कोयना धरण ग्रस्त व अभयारण्य ग्रस्तांचे रखडलेले पुनर्वसन मार्गी लागले पाहिजे,दिनांक 14 जून 2022 रोजी च्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती झाली पाहिजे.
14 आक्टोंबर 2021 रोजी चा धरणग्रस्तांना उद्वस्त करणारा शासन निर्णय रद्द झाला पाहिजे अशा मागण्या करण्यात आल्या.
