राजापूर लोकनिर्माण प्रतिनिधी
राजापूर तालुक्यातील तरल मधील पत्रकार सुनील जठार यांनी डिसेंम्बर २०२२ मध्ये ऑन लाईन अर्ज (चेन swo) साठी सादर केला होता. त्या मध्ये लॉटरी पद्धतीने त्यांचा नंबर येऊन ते मंजूर झाल्याचे समजले व लगेच त्यांनी पदरमोड करून १००% रक्कमही भरली.
नियमानुसार पेमेंट करून विक्रेत्या कडून ताब्यातही घेतले. त्या नंतर अधिकाऱ्यांनी सर्व सोपस्कार पूर्ण केले व आज पर्यंत मिळवायचे अनुदानाचे गेले सहा महिने अनुदान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. चौकशी केली असता आपले काम प्रोसेस मध्ये आहे म्हणून सांगितले जाते. परंतु जे काही मिळायचे ते अनुदान आज पर्यंत जमा नाही. दरम्यान मार्च वर्ष अखेरही होऊन गेले. योजना एक वर्षासाठी असते.
मेलेल्या माणसाचे टाळूवरचे लोणी खाणारे शासन गेले दोन दिवस अनुदानाचा लाभ न मिळलेल्या लाभार्थ्याला पोळ्याच्या बैला प्रमाणे सजवायचा विचार करून धरून बांधून, मारून, मुटकून शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमा अंतर्गत फोन व मेसेजचा भडिमार करून प्रत्येक जिल्ह्यात राबविले जात असलेल्या व असणाऱ्या कार्यक्रमासाठी हैराण करीत आहेत.
शेतकऱ्याचा हा हंगामातील एक दिवस शासनाचे मार्केटिंग व ब्रँडिंग करण्यासाठी भरीला घालत आहेत.
या पूर्वी त्यांनी अशा अनेक योजनांचा लाभ घेतला त्यावेळी असा प्रकार कधी झालेला नव्हता. आतातर यासाठी शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सगळी शासकीय यंत्रणा अहोरात्र कामाला जुंपून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करणारे कार्यक्रम राबविणेत धन्यता मानीत आहे.
शेतमालाला भाव नाही, बाजारपेठ नाही, आणि शिळ्या कढिला उत म्हणजे बोलाचीच कढी व बोलाचेच भात.
या पूर्वी कोणत्याच शासनाने कधी अशी मार्केटिंग करून लाभार्थी व शेतकरी याना गृहीत धरून व धूळफेक करून जनतेच्या पैशाने गांजलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्याला हैराण केलेले नाही हे वागणं बरं नव्हं असे म्हणावेसे वाटते कारण अनुदानाच्या आशेवर महिनोन महिने उधार उसनवारी करण्याऱ्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्या सारखे असून कर्ज,अनुदान यापासून दूर राहणारा कोकणी शेतकरी भविष्यात आत्महत्येला प्रवृत्त होऊ शकतो या ब्रँडिंग व मार्केटिंग आणि जाहिरातीच्या युगात आणि जगात!
