- सं - पा - द - की - य - मागास राज्यांना विकसित करणे गरजेचे!


                  दिनांक १७/८/२०२०


 


       गेली सहा महिने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन करण्यात आले. यामुळे बेरोजगारी, महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही एकदम शांत झाली. यामुळे अनेक कारखाने कोरोना कधी एकदा जातो असे या कारखान्यांतील असंख्य मशिनरी (यंत्राला) वाटत आहे. ज्यांच्या कौशल्याने हे उद्योग चालले जातात ते अकुशल कामगार हे देशातील विविध राज्यातून आलेले होते. आज ते आपापल्या राज्यात स्थलांतरीत झालेले आहेत. यांतील मजूर हे चार राज्यांतील मोठ्या प्रमाणात आलेले होते. २००९- १० च्या आकडेवारीनुसार भारतातील एकूण कारखान्यातील ४९.६ टक्के कारखाने आंध्रप्रदेश , महाराष्ट्र, गुजरात व तामिळनाडू या चार राज्यात हेाते. या कारखान्यातील रोजगारापैंकी ४८.२ टक्के रोजगार या चार राज्यात हेाता. महाराष्ट्रा इतकी लोकसंख्या असलेल्या बिहारमध्ये जवळपास दोन हजार कारखाने व ७४००० कामगार होते. तर त्याचवेळी महाराष्ट्रात १९४५७ कारखाने आणि १० लाख ६३ हजार कामगार होते. एकंदर विचार केला तर बिहारच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कारखाने दहापट व रोजगार १४ पट होता.
           आज बिहार सारख्या राज्यांतून व अन्य उत्‍तर भारतातील मजूर महाराष्ट्रात का येतात? तर ब्रिटीश राजकर्ते समुद्रमार्गाने मुंबईत आले. तेथून त्यांनी कापड गिरण्या आणि त्याला आधारीत ईतर कारखाने या समुद्र किनारी असलेल्या ठिकाणी थाटल्या. कापड गिरण्या आवश्यक हवामान, यंत्रसामुग्रीची आयात,  कापूस व कापडाची आयात व निर्यात व्यापारी केंद्र म्हणून विकसित झालेल्या बाजारपेठा यातून समुद्रकिनारी असलेल्या राज्यांच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. यामुळे भारतातील उत्‍तर भारतातील राज्य आणि राजस्थान सारख्या विस्तीर्ण जमीनी असूनही ही राज्ये औद्योगिक आणि आर्थिक विकासात मागासलेली राहीली. यामुळे तेथील नागरीक रोजगाराच्या शोधार्थ गेलेल्या  महाराष्ट्र, गुजराथ आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू अशा सागरी मार्गावर असलेल्या कारखान्यांमध्ये अकूशल म्हणून काम करत होते.
          भारत सरकारने सर्व राज्यांना औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा अधिकार दिला. परंतु इतर राज्यात मुबलक जमीनी व मानव संसाधन मुंबलक असूनही तेथील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी अशी राज्ये मागास ठेवली गेली. यापूर्वी तेथूनच पंतप्रधान पदाची खुर्ची मिळत असूनही तेथील भागात वा राज्यात विकास करण्यात आला नाही.      
         आज कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लाखो मजूर आप-आपल्या राज्यात परतले आहेत. त्यांचा रोजगाराचा प्रश्‍न आवासून आहे. कारण सध्या तरी ते पुन्हा इतर राज्यांत काम करण्यासाठी ठेकेदारांच्या माध्यमातून जाण्यास  उत्सुक दिसत नाहीत. 
       आताचे सरकार बहुतांश राज्यात असल्यामुळे सर्व प्रथम केंद्राने अशा राज्याचा विकास करावयास सुरुवात केली पाहिजे. औद्योगिक निर्मिती केली पाहिजे. त्यासाठी दळणवळण खात्याच्या माध्यमातून रस्ते उभारणी आणि त्याच बरोबर भुसंपादन करुन नवीन उद्योगांना परवानगी देण्यास सिध्द झाले पाहिजे. म्हणजे मनुष्य बळाचा उपयोग आपल्याच राज्यांत केेल्याचा फायदा आणि समाधान मिळेल. त्याच बरोबर मजूर (परप्रांतीय) आपआपल्या राज्यांत स्थलांतरीत झाल्यामुळे कामगारांचा प्रश्‍न जटील होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्यांत अनेक बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत.  मालक किंवा ठेकेदाराने परप्रांतीयांनी जसे काम केले तशाच प्रकारचे काम आणि त्यापेक्षा डबल दाम दिल्यास कुशल व अकुशल कामगार आपल्याच राज्यात निर्माण होतील. भविष्यात परप्रांतीयांच्या नावाची ओरड संपून आपलाच विकास आपणच करण्याची संधी मिळून मानसिकता निर्माण होईल!


                        लोकनिर्माण,
           संपादक - बाळकृष्ण कासार