मुलुंड /लोकनिर्माण(विशाल मोरे / शिवकन्या नम्रता शिरकर )
- ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती आणि व्हिजेएनटि मार्फत राज्यातील २८८ विधानसभा सदस्य व ६६ विधान परिषद सदस्यांना होऊ घातलेली जातिनिहाय जनगणना तसेच ओबीसी समाजाचे असंख्य प्रलंबित प्रश्नांबाबत विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत ओबीसींची प्रामुख्याने बाजू मांडण्याकरीता गुरुवार दि.२६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यातील सर्व आमदारांच्या कार्यालयावर तसेच घराबाहेर निवेदन देण्याकरिता ओबीसी बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सदर निवेदनातील तपशील वाचून ओबीसींची निवडक प्रतिनिधी समवेत सकारात्मक चर्चा करुन आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात तांत्रिक बाबींना अधिन राहून ओबीसींची बाजू नक्कीच लावून धरु असे मा.आमदार मिहीर कोटेच्या यांनी ओबीसींच्या शिष्टमंडळास आश्वस्त केले.
ओबीसींच्या असंख्य मागण्यांबाबत शिवाय आगामी वाटचालीसंदर्भात विनायक घाणेकर यांनी उपस्थितीतांना माहिती दिली. समाजातील बंधू भगिनींनी या संविधानिक लढ्यास आतातरी सहभागी व्हावे असे आवाहन नरेश घरटकर यांनी केले. जातिनिहाय जनगणना झाली तर ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक बाजू अधिक सक्षम होईल असे मत विशाल मोरे यांनी व्यक्त केले. मोहिमेत सहभागी झालेल्या महिला प्रतिनिधी स्मिता भागणे यांनी जातिनिहाय जनगणनेबाबत महत्त्व पटवून दिले.
या प्रसंगी मुलुंड कुणबी समाजाचे अध्यक्ष विनायक घाणेकर, कुणबी समाज विकास संघ १८ गाव उन्हवरे विभागाचे सरचिटणीस नरेश घरटकर, युवाध्यक्ष विशाल मोरे,पांडुरंग गावडे,शंकर बाईत,विनायक मांडवकर,सुनील मांजरेकर,जिगर पाटील,अशोक पानकर, मनेश मोरे,सुलक्षणा घाणेकर, संजिवनी भुवड,स्मिता भागणे,विनोद टेमकर,रविंद्र मांडवकर,चंद्रकांत घडशी, चेतन मांडवकर, हरेश घावट,बबन रहाटे आदी ओबीसी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
