______________________________________________
सं - पा - द - की - य
दिनांक २७/७/२०२३
मणिपूरच्या विवस्त्रात सरकारचं वस्त्रहरण!
भारताच्या नुतन संसद भवनात मणिपूर अत्याचाराचे पडसाद कोणत्याही मिडियाला दाद लागू न देता फक्त सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओने केंद्र सरकार हरबडून जागे झाले. देशात महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या बातम्या सतत येत असतात. परंतु सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली चित्रफित पाहून सामान्य माणसाच्या अंतःकरणातील नसा फुगून अशा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारास सनदशीर मार्गाने न जाता असनदशिर मार्गाने जाण्याचा विचार आल्याशिवाय राहत नाही!
ही घटना अशी की तिचा निषेध, धिक्कार करण्यास शिव्या शब्दांची लाखोळी वाहून वा लिहूनही योग्य शब्दांअभावी सुन्न होतील.
मणिपूर हे घटक राज्य असून तेथे विपूल खनिज संपत्ती असून तेथे अफु गांजाची शेती मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने त्या शेजारी चीन हा त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करुन तेथील पिकांचं उत्पादन हे भारतातील प्रमुख ठिकाणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी छुप्या मार्गाने पाठवले जाते.
कुकी आदिवासीच्या ताब्यात असलेली जमीन फक्त आदिवासीच खरेदी करू शकतो आणि त्याची संमती नसेल तर तिथे उद्योग सुरु होऊ शकत नाही. बिरेन सिंग हे मैतेइ जातीतील आहेत. , हा समाज शेती करतो, उद्योग-व्यवसाय करतो, संपन्न अशा समाजाला 'आदिवासी' घोषित करण्यासाठी वेगवेगळे सर्वे घडवून आणले गेले.
कुकी आदिवासीच्या ताब्यात असलेली जमीन फक्त आदिवासीच खरेदी करू शकतो आणि त्याची संमती नसेल तर तिथे उद्योग सुरु होऊ शकत नाही. बिरेन सिंग मैतेइ जातीतील आहेत. हा समाज शेती करतो, उद्योग-व्यवसाय करतो, संपन्न अशा समाजाला 'आदिवासी' घोषित करण्यासाठी वेगवेगळे सर्वे घडवून आणले गेले.
सर्व्हे करतांना कुकी वस्त्या वेगळ्या आहेत त्यांना मार्क केले गेलेच होते. पण जिथे संमिश्र वस्त्या होत्या तेथील कुकी घरांवर गुलाबी रंगाने मार्किंग करून ठेवले. त्यानंतर मार्च महिन्याच्या सुमारास एक आदेश काढून सर्व कुकी जमातींना त्यांच्याकडील लायसन्स आर्म शासनाकडे जमा करण्यास भाग पाडले. हायकोर्टाने केंद्र शासनाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत, गतिशीलता दाखवत स्वतःच मैतेइ जातीला 'आदिवासी' असल्याचे घोषित केले. याला कुकी जमातीने विरोध केला, ३ मे रोजी आंदोलन आयोजित केले, मैतेइ याला विरोध करण्याच्या तयारीत होते. मात्र आंदोलन संपवून परत जाणाऱ्या कुकिंवर शसस्त्र हल्ले केले गेले, त्यांचे स्मारक उध्वस्त केले गेले, आगी लावल्या गेल्या. त्यानंतर केंद्रातून पॅरामिलेट्री मागवली, जी कुकी आदिवासींना संरक्षण करण्याऐवजी मैतेइ वस्त्यांवर संरक्षणार्थ लावून स्थानीक पोलिसांना मैतेइ अतिवाद्यांसोबत आदिवासी कुकी वस्त्यांवर हल्ला करण्यासाठी पाठविले. या हल्ल्यानंतर कुकी जमात जीव मुठीत धरून पळू लागले आणि पोलिसांच्या ताब्यात सुरक्षित ठिकाणी पोहोचले. परंतु समोरच तेथून जात असताना हा समाज त्या महिलांवर हल्ला करतो. त्यांना पोलीस बंदोबस्तातून वेगळे केले जाते. पोलीस ते होऊ देतात. मग जमाव त्यातील एकीच्या वडिलांस ठार करतो. या महिलांना विवस्त्र करतो. त्यातील सर्वात तरुण महिलेवर सामुदायिक बलात्कार होतो. या अभागी तरुणीच्या अब्रूरक्षणार्थ प्रयत्न करणाऱ्या तिच्या भावास तेथल्या तेथे मारून टाकले जाते. हे वासनाकांड शमल्यानंतर जीव कसाबसा वाचवलेल्या या महिला स्वत:स सावरतात. पोलिस तेथून निघून गेलेले असतात. या महिलाच पोलीस ठाणे गाठतात. तक्रार करण्याची, हिंमत दाखवतात. परंतु राजकीय दबावापायी तक्रार नोंदवली गेली घटनेच्या दोन महिन्यांनंतर! या प्रकरणी एकाही आरोपीस साधी अटकही होत नाही. अखेर सोशल मीडियावरुन व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर सरकारला जाग येते.
हे सर्व कशासाठी? एकीकडे "बेटी बचाव, बेटी पढावचा' नारा द्यायचा आणि त्याच बेटीवर होत असलेला अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहायचे हा कोणता न्याय? भारत हा विश्वातला प्रगतीशिर लोकशाहीवादी देश, जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते, देशाचे पंतप्रधान गुन्हेगारांस ‘कडी से कडी’ शिक्षा होईल अशा प्रतिक्रिया देतात. तीन महिने होत आले तरी कोणाच्या आशिर्वादाने गुन्हेगार मोकाट कुत्र्यासारखे फिरत आहेत? सरकारनं जनतेच्या संयमाचा अंत न पाहता गुन्हेगारांना अशा शिक्षा देण्यात याव्यात की कोणताही पापी नराधाम महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतील, तसेच मणिपूर होत असलेला हिंसाचार थांबवण्यासाठी सरकारने राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून तात्काळ ठोस पावले उचलावी लागतील. नाहीतर ... जर सर्वोच्च न्यायालयाला आपला कायदा दाखवावा लागला तर सरकारचे वस्त्रहरण झाल्याशिवाय राहणार नाही !
*लोकनिर्माण*
*संपादक - बाळकृष्ण कासार*
