दापोली /लोकनिर्माण
- बारा बलुतेदार आणि अठरा अलुतेदार असणारा ओबीसी समाज गेली नव्वद दशके संविधानिक हक्क, अधिकारांपासून कायम दूर राहिला आहे. हातात विविध कला कौशल्ये आणि प्रचंड अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३,७४३ जातीत विभागला आहे. एकंदरीत ओबीसी समाजाचे सामाजिक,शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक बाबतीत पूर्णपणे शोषण झालेचे चित्र स्पष्ट आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, राहणीमान, अन्नपुरवठा, औद्योगिक उत्पादन आणि कृषीउत्पादन इ.क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी असंख्य प्रलंबित मागण्या घेऊन ओबीसी समाज आज आपल्या अस्तीत्वाची लढाई लढत आहे.
यामध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून जर जातिनिहाय जनगणना झाली तर निश्चितच ओबीसी समाजाला सुगीचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही असे मत ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती दापोली तालुका संपर्क प्रमुख विशाल मोरे यांनी व्यक्त केले आहे. धर्म,स्त्री-पुरुष, जात, कुटुंब-रचना, शिक्षण, स्थलांतर, वैवाहिक स्थिती,उदरनिर्वाह सारख्या अत्यंत अत्यावश्यक बाबींची सखोल माहिती आपल्याला जनगणनेतून कळते. जनगणना हा देशाच्या विकासाच्या बाबतीतला सर्वात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. घटनेप्रमाणे लोकसंख्येनुसार देशातील प्रत्येक घटकाला प्रतिनिधित्व देण्याचे हे माध्यम आहे. जातिनिहाय जनगनणेसहित,विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी,नॉन क्रिमिलीअर अट रद्द व्हावी,मराठ्यांचे ओबीसीकरण करु नये,एमपीएससी व इतर स्पर्धा परिक्षा तात्काळ सुरु कराव्यात, केंद्राप्रमाणे सुधारित बिंदू नामावली लागू करणे,मेगा भरती, ओबीसी महामंडळ व महाज्योती संस्थेस भरीव निधी व पदोन्नती आरक्षण यासारख्या असंख्य मागण्यांसाठी ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून आपल्या भावी पिढीसाठी प्रचंड संघर्ष करत आहे.
देशातील ओबीसी समाज आता जागृत झाला असून संवैधानिक हक्क अधिकारांसाठी तो रस्त्यावर उतरला आहे. ओबीसींच्या मुख्य नेत्यांची राज्याचे मुख्यमंत्री मा.उद्ववजी ठाकरे यांच्या समवेत नुकतीच बैठकही पार पडली असून मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या मागण्यांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र यामध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती होते याकडे ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
