संपादकीय
मराठा आरक्षण
आज देशात कोरोना महामारी नंतर आर्थिक विषमता वाढू लागली आहे. एकीकडे महागाई, बेरोजगारी वाढत चालली आहे तर दुसरीकडे निसर्गाचा कोप, अवेळी पाऊस, महापूर, दुष्काळ येत असल्याने जनसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले जात आहे. त्यातच विकासात्मक कामे न करता कुरघोडीचे राजकारण चालू आहे. कुरघोडीचे राजकारण चालू असताना जनतेचे लक्ष विचलित होण्यासाठी जनतेच्या मागणीसाठी आंदोलने दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आमचा पाठींबा असल्याचे ढोंग करुन हिंदु मराठा समाजाचा खुप पुळका आलाय. आजपर्यंत ८० टक्के मराठा समाजातील नेत्यांनी सत्ता भोगली आहे. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कोणत्याही नेत्याने पुढाकार घेतला नाही!
महाराष्ट्रात आपल्या न्याय, हक्कासाठी एकत्र येऊन शांततेत व स्वच्छतेची काळजी घेत काढलेल्या ५८ मराठा क्रांती मुक मोर्चाचा इतिहास पाहता सुज्ञान सर्वसामन्य जनतेला, आताचा घडलेला हा हिंसक प्रकार पाहता हे सगळ का घडवलं जातय हे सामान्य माणसाला कळून चुकले आहे.
मराठा क्रांती मुक मोर्चा काढला त्यावेळी काहींनी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, तरीही मुंबईत आझाद मैदानावर येणाऱ्या शेवटच्या मराठा क्रांती मोर्चाला BMC चे कारण दाखवुन विरोध केला असतांना ना. एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष आणि राजकारण बाजूला ठेवून ठाणे येथे येणार्‍या मराठा मोर्चातील लोकांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली होती. आज जालना येथे घडलेल्या प्रकारावरुन राज्यात घडलेल्या हिंसक आंदोलनासाठी चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली जाईल. तोपर्यंत सत्तेच्या खुर्चीसाठी चाललेला खेळ सुरूच राहणार आहे हे सामान्य माणसाला कळून चुकले आहे.
पुर्वी राजेशाही काळात मराठा समाज लढवय्या, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर होता. जसजसे उच्च शिक्षण संस्था मजबूत झाल्या त्यावेळी आर्थिक सक्षमता असलेल्या व्यक्तीला शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश मिळत होता. परंतु ज्यांची आर्थिक असक्षमता असलेल्या व्यक्तीला शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश मिळत नसल्याने आणि आरक्षणाचा हक्क असलेल्या समाजातील व्यक्तीला शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश मिळत होता. त्यामुळे ज्या समाजाला आरक्षण नाही अशा समाजातील व्यक्तीला आर्थिक असक्षमतेमुळे प्रवेश मिळत नसल्याने अशा समाजातील व्यक्तीला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि नोकरी व्यवसाय क्षेत्रात वंचित राहावे लागले आहे.
मराठा समाजाला मागासवर्गात आणण्यासाठी सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन यापूर्वी दिलेल्या मागास वर्गाच्या ३५ टक्के आरक्षणाला हात न लावता आरक्षणाची क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. आणि आरक्षणाची क्षमता वाढविल्यास पुन्हा दुसरा समाज आरक्षणाची मागणी करेल त्यावेळी कोणती उपाययोजना करण्यात येईल याचाही पुनर्विचार करावा लागणार आहे. यासाठी देशातील संपूर्ण जातीनिहाय जनगणना करुन आर्थिक विषमता असलेल्या नागरिकांना
आरक्षण द्यावे लागेल.
जालना मधे उपोषणाला बसलेले सर्वसामन्य कुटुंबातील मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची केलेली मागणी योग्य वाटते. मराठा समाज हा मुळचा कुणबीच आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला जर कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले, तर मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गीयांमधे केला जाईल. म्हणजे OBC कोठ्यातुन मराठा समाजाला आरक्षण देणे सहज शक्य होईल. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याची वेळही येणार नाही.
मात्र केंद्र सरकारने भारतीय संविधानात कायद्यामध्ये काही बदल करतांना देशात सर्वांना समान न्याय, हक्क, अधिकार मिळावा म्हणुन "समान नागरी कायदा" आणतांना त्या अंतर्गत भारत देशातील सर्व राज्य आणि जात, धर्म यात आरक्षण या विषयाचाही समावेश केल्यास शिक्षणापासुन ते नोकरी, व्यवसायापर्यंत देशातील सर्व समाजातील कोणत्याही घटकावर, कोणत्याही विषयात, कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही.. तर सर्वांना आरक्षण पाहीजे, या मुद्यावरुन उद्या देशात जातीवाद निर्माण होईल.. हे सर्व टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी या मराठा आरक्षणावर तात्काळ राजकारण बाजूला ठेवून निर्णय घेणे गरजेचे ठरणार आहे!
संपादक - बाळकृष्ण कासार
